भ्रष्टाचारः सवाल तो साधन शुद्धि का भी!

भ्रष्टाचारः सवाल तो साधन शुद्धि का भी!
भ्रष्टाचार आजादी के बाद से लगातार आजाद होते-होते इतना शक्तिशाली बन चुका है कि कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर यह नहीं कह सकता कि उसने कभी रिश्वत नहीं दी। बच्चे के जन्म से सरकारी या प्राईवेट अस्पताल में ‘बकशीश’ मांगने (छीनने) से शुरू हुआ यह क्रम उसका जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल में दाखिले के समय डोनेशन, कुछ जवान हुए तो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले से होता हुआ नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफर और न जाने कितने सोपानो तक पहुंचता है। भ्रष्टाचार की यह रथ यात्रा हमारे दैनिक जीवन में बिजली कनेक्शन, पानी का बिल ठीक करवाने, राशन कार्ड बनवाने, नाम जुड़वाने-हटवाने, मतदाता पहचान-पत्र बनाने के बाद अब ‘आधार’ कार्ड बनवाने में फार्मों की बिक्री से जमा करने-करवाने में लेन-देन की बातों तक पहुंचता है, जिसे सभी जानते हैं। इसी कारण से भ्रष्टाचार के विरूद्ध देश की जनता में जबरदस्त आक्रोश है, अब यह बात सरकार और भ्रष्टाचारियों को भी मान लेनी चाहिए। वर्तमान आन्दोलन मात्र एक अन्ना का आक्रोश नही है बल्कि करोड़ों लोगों की अभिव्यक्ति है इसलिए इसे अन्ना टीम बनाम सरकार घोषित करने वालों को अपनी गलती सुधारते हुए इसे संपूर्ण देश बनाम व्यवस्था मानना चाहिए।
यह सत्य है कि दिलों में आक्रोश का ज्वालामुखी मौजूद है। रामदेव हो या अन्ना, ये तो एक चिंगारी भर हैं। इसलिए इस लड़ाई को लोकपाल बनाम जन लोकपाल तक सीमित करने की कोशिशों एक ऐसा षड्यंत्र है जिससे सावधान रहने की जरूरत है। इस लड़ाई को एक मुद्दे तक सीमित कर उस मुद्दे पर लिपापोती कर शेष मामले को रफा-दफा करने वालों की ओर से आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है। जो लोग एक कानून बनने से भ्रष्टाचार जैसी विकराल समस्या के समाधान का ख्वाब देख रखे हैं, उन्हें समझाना आसान नहीं है कि यदि कानूनों से ही अपराध समाप्त होते तो सदियों से हत्या पर फांसी- उम्रकैद का प्रावधान है। कुछ देशों में तो चोरों के हाथ काटने जैसे सख्त प्रावधान हैं। लेकिन वहाँ भी अपराध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। यदि ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए तो अमानवीय सजाएं देने वाले समाज में अपराध की दर आपेक्षाकृत ज्यादा है। .....लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सख्त कानून समाप्त कर दिए जाए। अदालतों और जेलों की कोई जरूरत नहीं है। है, जरूर है लेकिन सख्त कानूनों के साथ-साथ गली-सड़ी व्यवस्था में व्याप्त सुधार भी होने चाहिए। उनके बिना कानूनों की कोई सार्थकता नही है। कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
क्या हमारे नेताओं, अफसरों और सिविल सोसाइटी के मित्रों को समझाना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के पनपने के कारणों को समाप्त किये बिना यह समस्या हल होने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार के दो मुख्य कारण- आम व्यक्ति की दशा और राजनैतिक प्रणाली है। आम आदमी की आर्थिक, शैक्षिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति परिस्थितियों से लड़ने अथवा उनके समक्ष घुटने टेकने का कारण बनती है। उदाहरण के तौर पर- एक व्यक्ति रेहड़ी लगाकर कुछ बेचता है। कुछ काम चल निकला तो उस क्षेत्र का बीट अफसर उसे वहाँ से हटने को कहते हुए गाली-गलौच करता है तो उस व्यक्ति के पास क्या विकल्प है? सिविल सोसाइटी वालों ने शायद ऐसी स्थितियों को स्वयं नहीं भोगा इसलिए वे जन-लोकपाल बन जाने मात्र से सम्पूर्ण भ्रष्टाचार की समाप्ति मान रहे हैं। उनका दावा है कि जन लोकपाल ऐसे मामलों को देखेगा और दोषियों को दंडित करेगा लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या गरीब-बेबस लोकपाल तक पहुंचने का दुस्साहस कर सकता है? पटरी वाले और पुलिस वाले की घटना कहानी नहीं, सत्य है। मैं साक्षी हूँ कि कुछ लोगों ने उस गरीब को निडर बनने को कहा लेकिन उसे पुलिस वाले को ले- देकर मामला निपटाने के अतिरिक्त कुछ सूझा ही नहीं। हाँ, सत्ता के दलालों ने उसे इतना डराया कि वह गरीब उन भले लोगों को ही अपना दुश्मन समझने लगा क्योंकि उसकी स्थिति उसे रोजी-रोटी से आगे सोचने से रोकती है।
यदि राजनैतिक व्यवस्था पर विचार करें तो महंगे चुनाव, शराब-नोट बांटने का प्रचलन किसी ईमानदार व्यक्ति को राजनैतिक व्यवस्था का अंग बनकर सुधार करने से रोकता है। विश्वविख्यात मोटिवेटर शिव खेड़ा की दिल्ली जैसे स्थान पर जमानत जब्त होना इसका एक सबूत है। क्या यह आश्चर्य नहीं कि जिस शिव खेड़ा को हम महंगी किताबे खरीद कर बहुत चाव से पढ़ने के लिए हैं, जब वह स्वयं आए तो हमने उनकी परवाह ही नहीं की। वर्तमान परिस्थितियाँ में हमारी राजनैतिक प्रणाली योग्यतम व्यक्ति को भी नकारा बना देने के लिए काफी है। मोदी और नितिश सफल हैं तो अपने दृढ़ संकल्प और कुछ कर गुजरने के लक्ष्य के कारण हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास पूर्ण बहुमत है तो जनता का भी जबरदस्त समर्थन भी है लेकिन विश्वविख्यात अर्थशास्त्री मनमोहन जी बेबस हैं क्योंकि सांझा सरकार है और उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार बटाई पर चल रही है योग्य, ईमानदार, मेहनती किसान अपनी मर्जी से न तो कुछ बो सकता है और न ही दवाई छिड़क सकता है। सभी जानते हैं गांवों में खेत इसलिए बटाई पर दिया जाता है कि खेत मालिकों के यहाँ जब कोई खेती करने वाला नहीं है। क्या ठीक यही दशा हमारी सरकार की नहीं है?
इस बात स्वयं सिद्ध है कि कि वर्तमान आंदोलन ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनजागरण में जबरदस्त योगदान दिया है। जहाँ मीडिया ने इसके प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, वहीं देश के युवा की सक्रियता काबिले-तारीफ है। वह युवा जिस पर आत्मकेन्द्रित होने का आरोप लगता था। मोबाइल, इंटरनेट और अपनी आधुनिक जीवन शैली में सिमटे रहने वाला कहा जाता था, उसने अपने जोश और आक्रोश से कांग्रेस सरकार को ही नहीं, विपक्षी दलों को भी हिलाकर रख दिया है। युवावर्ग ने स्वयं को इस देश का भावी शासक, जागरूक नागरिक और संवेदनशील इंसान सिद्ध किया है, उसके लिए वह निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं। दूसरी ओर कुछ प्रतिष्ठित, स्थापित व्यक्तित्व फिसलते नजर आये। विशेष रूप से भ्रष्टाचार का साम्प्रदायिकरण, जातिकरण से उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाता है जो भविष्य के खतरों का संकेत भी है। उदाहरण कई हो सकते हैं लेकिन देश की प्रथम महिला आईपीएस किरन बेदी की चर्चा अवश्य की जानी चाहिए। किरन बेदी ने अपने सेवाकाल से अब तक बेहतरीन कार्यों से सुयश प्राप्त किया है। मैं स्वयं उनका प्रशंसक हूँ लेकिन इमाम से समर्थन मांगने जाना, उनके द्वारा भारत माता और वंदेमातरम् जैसे नारों का विरोध तथा अन्य बातें सुनकर खामोश रह जाना उन जैसी शख्सियत के लिए उचित नहीं माना जा सकता है। उन्हें भ्रष्टाचार का साम्प्रदयिकरण करने वालों को करारा जवाब देना चाहिए था। यदि वे अपनी इस भूल को स्वीकार नहीं करती तो उनके आचरण केा भ्रष्टाचार के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? सिविल सोसाइटी के मुख्य प्रवक्ता के बारे में चर्चा है कि वे उच्च पद छोड़कर आये है लेकिन आज तक उनके द्वारा अपने सेवाकाल में बदलाव की किसी कोशिश की जानकारी कम से कम मुझे तो नहीं मिली। किरन बेदी अफसर रहने हुए बदलाव के लिए लगी रही तो वे साहिब भी बतायें कि उन्होंने क्या किया? यदि उनके पास कहने को कुछ नहीं है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारी व्यवस्था के सम्मुख है ‘यदि उच्चाधिकारी ही विवश था तो छोटे कर्मचारियों की क्या औकात जो भ्रष्ट व्यवस्था से भिड़े सकें।’
यह लड़ाई लम्बी चलने वाली है इसलिए जरूरत है व्यवस्था सुधार की। मानसिकता के शुद्धिकरण की। साधनों की शुद्धता की। यह नहीं कि भ्रष्ट से भ्रष्टतम व्यक्ति का भी समर्थन स्वीकार्य। चरित्रहीन ‘मैं अन्ना हूँ’ टोपी लगाए तिरंगा हाथ में लिए भ्रष्टाचार से जंग नहीं लड़ सकते। ऐसे तत्व महान उद्देश्यों के लिए चल रहे आंदोलन को पहले बदनाम, फिर कमजोर और नष्ट करते हैं। मैं यह जानकर बहुत पीड़ा अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र का एक व्यक्ति जिससे उससे पड़ोसी परेशान है। परिजन परेशान है क्योंकि वह हर तरह की गंदगी से सना है लेकिन आंदोलनकारियों के बीच पूड़ियां बांटता है। तीन दिन तिहाड़ जेल के सम्मुख अपनी दानवीरता की धाक जमाता रहा तो उसके बाद रामलीला मैदान में लगा रहा। मैंने उससे फोन पर कहा कि वह स्वयं सुधर जाता तो शायद ऐसे आंदोलनों की जरुरत ही नहीं पड़ती।
जो लोग गंदगी से गंदगी को साफ करना चाहते हैं, उन्हें समझना होगा -यज्ञ में शुद्ध घी, पवित्र समिधा व जड़ी-बूटियों की आहूति से ही वातावरण सुखकर होता है। गंदगी और अपवित्र वस्तुए वातावरण को पहले से भी अधिक बिगाड़ती है इसलिए जरूरत है साधन शुद्धि की। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या हम आत्मशुद्धि के लिए तैयार हैं? विनोद बब्बर
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