राष्ट्र को चुनौती है नक्सलवादी तांडव--- डा विनोद बब्बर Naksalvad Chellage Before Nation

लोकतंत्र में बैलेट का महत्व है लेकिन नक्सलवाद- माओवाद- आतंकवाद बुलेट को सर्वोपरि मानता है। अपने  विरोधियों को निपटाने वाली विचारधारा किसी भी सभ्य समाज पर कलंक होती है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियो द्वारा किया गया हमला वास्तव में किसी एक दल के नेताओं की हत्या नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रभुसत्ता को चुनौती है। यह शर्मनाक दुर्घटना सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए चुनौती है जिसे स्वीकार कर इस आतंक का जड़मूल से सफाया करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता।

यह सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़, उडीसा, आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्य रेडबेल्ट के नाम से जाने जाते हैं। लालपट्टी वह क्षेत्र है जहां नक्सलियों -माओवादियों ने जनजातीय वन क्षेत्रों में बेहद गरीब लोगों पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया है। एक प्रकार से यहाँ समानान्तर सरकारे चल रही है। वैसे यह सब एक ही दिन में नहीं हुआ है। क्या शासन को इसकी जानकारी नहीं थी? बार-बार के हमलों के बावजूद हमने आखिर क्या सबक सीखा? इस साल अब तक 811 घटनाओं में सुरक्षा बलों के 80 कर्मियों सहित 270 लोग मारे गए हैं। दुःखद आश्चर्य तो यह है कि हमारी सरकारें इस अधोषित युद्ध के प्रति जरूरत से ज्यादा उदार नजर आती हैं। जबकि रक्त बहाने की कोई विचारधारा अथवा वाद हो ही नहीं सकता।

नक्सलवाद के कारण प्रभावित क्षेत्रों का विकास प्रभावित हो रहा है। नए उद्योग धंधे न तो खुल रहे हैं और न ही पुराने फल-फूल रहे हैं। जबकि प्रकृति ने इन राज्यों को भरपूर सम्पदा दी है। जिसका उपयोग किया जाए तो न सिर्फ ये राज्य बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। एक सरकारों की लापरवाही तो दूसरा नक्सली आतंक के कारण यहाँ विकास की दर काफी कम है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है प्राकृतिक संपदा की लूट। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में  आदिवासियों किसानों को अपनी ही भूमि पर बेगारों की तरह काम करना होता है। सरकारीतंत्र का दावा है कि उनकी भूमि पर नक्सलियों का जबरन कब्जा है। अपनी भूमि पर किसान मेहनत कर फसल उगाता है और जब फसल तैयार हो जाती है तो नक्सली उस जमीन पर लाल झंडा लगा देते थे। इसका अर्थ होता था कि अब फसल उनकी है और वही काटेंगे। दूसरी ओर नक्सली इस तरह के आरोपों से इंकार करते हुए जमीनं को भूमिहीनों के बीच बराबर के बंटवारे का नाम देते हैं। 

नक्सली एक तरफ भोले आदिवासियों को यह कह कर भडकाते हैं कि राज्य को तुम्हारे विकास की चिंता नहीं, वहीं दूसरी ओर सडक, स्कूल, व्यापारिक केन्द्रों के निर्माण कार्यो का विरोध करते हैं। उन्हें विस्फोट से उड़ा देते हैं। नक्सली अपनी शासन विरोधी मुहिम को आदिवासियों तथा गरीबों के हक लडाई घोषित तो करते हैं लेकिन   इनके द्वारा करोडों-अरबों रूपए की वसूली अधिकरियों, कर्मचारियों, व्यापारियों तथा ठेकेदारों से की जा रही है वसूली का औचित्य क्या है? आखिर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वसूली के इस धन से गरीबों का विकास तो अब तक देखा नहीं गया है  इसी से स्पष्ट है कि ं इनका गरीब आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं। इस सारे घटनाक्रम का सबसे दुःखद पहलू यह है कि ये संवेदनशून्य नक्सली स्वयं को क्रांतिकारी घोषित करना नहीं भूलते। सलवा जुडूम के संस्थापक बहादुर कांग्रेसी नेता जिसने अपने स्वयं के दल के विरोध की परवाह तक नहीं की उस महेंद्र कर्मा के शव पर पैशाचिक नृत्य करने वालो को कब समझ में आएगा कि सांडर्स वध को छोड दें तो संपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन में कोई हत्या का उदाहरण नहीं मिलता। महान रामप्रसाद बिस्मिल तो नर हत्या को घोर पाप मानते थे। काकोरी कांड के दौरान मन्मथनाथ गुप्त की असावधानी से जब अहमद अली नामक एक यात्री की हत्या हो गयी तो दल का नेता होने के नाते सारी जिम्मेदारी लेकर फांसी के फंदे पर चढ गये। शहीदे आज़म भगत सिंह ने एक निर्दाेष चींटी भी मारी हो इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। पर कुछ सिरफिरे बुद्धिजीवी (बुद्धिशत्रु) नक्सलवाद को समाजवाद अथवा क्रांतिकारियों से जोड़ने का प्रयास करते नजर आते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रयासों की खबर ली जानी चाहिए।  

यह भी समझना जरूरी है कि सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। सबसे पहले इस तथ्य पर गौर किया जाना चाहिए कि गंभीर आंतरिक खतरे से जूझ रहे छत्तीसगढ़ सरीखे राज्य में दिल्ली की तुलना में कम पुलिस बल क्यों है? क्या इसलिए कि जिन पर आम आदमी को सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है उनकी चिंता अपनी सुरक्षा तक सीमित है। इन राज्यों के पुलिस थाने बहुत दयनीय दशा में हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है ‘यह एक ऐसा इलाका है, जहां नक्सली वर्दी में घूमते हैं और पुलिस बिना वर्दी के।’  उनके पास न तो खुद की बिल्डिंग है और न ही  पर्याप्त हथियार। उन्हें अति प्रशिक्षित नक्सलियों से निपटने के लिए जिस तरह से सामान्य प्रशिक्षण मिलता है उससे अशांति और विद्रोह से निपटने की क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगना स्वाभाविक है।  पुलिसकर्मियों को स्थानीय संस्कृति से संबंधित मुद्दों की सही समझ न होना भी एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेता है। पुलिस सुधार के लिए गठित आयोगों ने इस विषय पर बहुत कुछ कहा है तो दूसरी ओर हर बड़े हमले की जांच रिपोर्ट में भी इस तरफ इशारा किया है, लेकिन सुधार के नाम शायद ही कुछ किया गया हो। 

आश्चर्य तो यह है कि जब देश में हर तरफ बदलावों का शोर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो आर्थिक सुधारों के लिए ही जाने जाते हैं पर पुलिस तथा न्यायिक सुधारों पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। वैसे यह एक शुभ संकेत है कि देश के राजनीतिक दल महसूस ही नहीं कर रहे बल्कि  कह भी रहे हैं कि उन्हें नक्सलियों की चुनौती से निपटने के लिए एक साथ आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेताओं की निर्मम हत्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन तक स्थगित कर एकजुटता की दिशा में पहल की है। कांग्रेस नेतृत्व का रवैया भी इसी प्रकार का है तो हमे यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्र को चुनौती प्रस्तुत करते नक्सलियों के विरुद्ध आरंभ हुई लड़ाई अपने तुच्छ राजनैतिक लाभ-हानि अथवा आरोप-प्रत्यारोप से कभी खत्म न होने वाले जांच आयोगों की बंदी बनकर नहीं रह जाना चाहिए। हमें बिना किसी देरी के विकास चक्र को तेजी से घुमाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हर व्यक्ति तथा राष्ट्रीय सम्पति की सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रतिकार के हर अधिकार के साथ सुरक्षाबलो को देनी चाहिए। राष्ट्रद्रोहियों को यह संकेत हरहाल में मिलना ही चाहिए कि राज्यशक्ति उन्हें कुचलने में न केवल सक्षम है बल्कि तत्पर भी है।

मानवता के दुश्मन नक्सलियों के मानवाधिकारों की बात करने वालों को मुहतोड़ जबाव देना होगा। आखिर  जो इन नक्सवादियों के क्रूरतम आक्रोश का शिकार हो रहे हैं, मानव अधिकार उनके भी है। क्या उनका कोई मानव अधिकार नहीं है जो इन नक्सलियों के शोषण के स्थायी शिकार होने को बाध्य हैं? निचले स्तर के जो निर्दोष सिपाही मारे जा रहे हैं क्या उनके अनाथ बच्चों के  मानवाधिकार उनकी ‘शोषण रहित न्यायवादी व्यवस्था’ ने निरस्त कर दिये गये हैं? जो समाज से सबसे अशिक्षित और सीधे लोगों को मोहरा बना रहे हैं आखिर वे किस तरह से मानवाधिकार की रक्षा कर रहे हैं? आखिर पहले से पिछड़े आदिवासी ग्रामों को सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को नष्ट करने वालांे को मानवाधिकार की बात करने का ठेका किसने दिया? ये आतंकवादी राष्ट्र के समक्ष चुनौती प्रस्तुत कर उसे जर्जर करना चाहते है।  इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर लगातार व्यवहार करना होगा। यह स्पष्ट संकेत जाना चाहिए कि जो निर्दोषों की हत्याओं पर मौन है, वह भी कम दोषी नहीं है।